प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्र सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों से लेकर दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों तक को राहत देने की कोशिश की है। साथ ही प्याज के आसमान छूते दामों पर भी नियंत्रण करने के लिए सरकार ने 1.2 लाख टन प्याज आयाज करने का फैसला किया है।
केंद्र सरकार ने प्याज की उपलब्धता बनाए रखने के लिए निजी आयात को भी मंजूरी दे दी है। प्याज के बढ़ते दामों की वजह से सरकार को यह कदम उठाना पड़ा है। इस साल खरीफ सत्र 2019-20 में प्याज उत्पादन में 26 फीसदी की गिरावट की वजह से यह संकट हुआ है।
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज की अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में घाटे से जूझ रही टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद कहा कि टेलीकॉम कंपनियों पर बढ़ते वित्तीय दबाव के चलते स्पेक्ट्रम नीलामी की किश्त को दो साल तक के लिए टाल दिया है। हालांकि कंपनियों को इस भुगतान पर बनने वाले ब्याज को अदा करना होगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बैठक के बाद दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को भी उनके घर का मालिकाना हक देने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि शीतकालीन सत्र में 1797 अनाधिकृत कॉलोनियों से जुड़े इस बिल को पारित कर दिया जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), भारतीय जहाजरानी निगम और कॉनकोर समेत पांच सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ पीएसयू में सरकार की हिस्सेदारी 51% से घटाने को मंजूरी दी गई है।
सीतारमण ने कहा कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी को बीपीसीएल से अलग किया जाएगा और इसके बाद सरकार पेट्रोलियम कंपनी में अपनी 53.29 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कार्पोरेशन (टीएचडीसी), उत्तर पूर्व इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में सरकार अपनी हिस्सेदारी एनटीपीसी लिमिटेड को बेचेगी।
