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ऑनलाइन हैकाथन का शुभारम्भ करेगा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
November 2, 2019 • Admin

 

 

 

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) दिल्ली में 5 नवंबर से राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन हैकाथन 'नागरिक शिकायतों के समाधान के लिए डाटा आधारित नवाचार' का शुभारम्भ करने जा रहा है। हैकाथन का शुभारम्भ कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा किया जाएगा।

डीएआरपीजी ने नागरिक शिकायत समाधान तंत्र के लिए नए समाधान के आमंत्रण के वास्ते ऑनलाइन हैकाथन का आयोजित करने का फैसला किया है। विभाग माईजीओवी और मुक्त सरकारी डाटा (ओजीडी) प्लेटफॉर्म पर हैकाथन का प्रबंधन करेगा। इससे विद्यार्थियों, स्टार्टअप्स, कंपनियों, नवाचारकर्ताओं, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और अन्य समुदायों को जोड़ा जाएगा।

इसका प्रमुख उद्देश्य देश में शिकायत समाधान तंत्र में सुधार के लिए तकनीक आधारित समाधान में सुधार करना है। डीएआरपीजी निम्नलिखित समस्याओं के समाधान के लिए ओजीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से भागीदारों के साथ विभिन्न उपयुक्त नागरिक समाधान प्रणाली साझा करेगा।

हैकाथन में विद्यार्थी, शिक्षाविद, शोधकर्ता, कंपनी, स्टार्टअप, एमएसएमई, समुदाय आदि सभी भाग ले सकेंगे। इसमें भाग लेने वालों को पंजीकरण और अपने समाधान का नमूना जमा करने के लिए हैकाथन के शुभारम्भ से 60 दिन दिए जाएंगे।

सीपीजीआरएएमएस में सुधार के लिए नवीन प्रक्रियाएं अपनाने के वास्ते प्रतिष्ठित ज्यूरी द्वारा संभावित समाधान के लिए नमूनों को चुना जाएगा।

ऑनलाइन चुनी गई प्रविष्टियों को प्रशस्ति और योग्यता प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उनमें से छांटी गई प्रविष्टियों को प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र मिलेगा।

डीएआरपीजी छांटे गए समाधान के नमूनों को आगे बढ़ाने की योजना पर काम करेगा और चुनिंदा प्रविष्टियों को अपनाने की रणनीतिय का फैसला करेगा।

डीएआरपीजी के अवर सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि इसका उद्देश्य शिकायतों के समाधान में नागरिकों को होने वाली दिक्कतों की पहचान करना और नवीन समाधान पेश करना है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन हैकाथन से सभी हितधारकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत (डीएआरएंडपीजी) विभाग भारत सरकार के लोक शिकायत के लिए नीति निर्माण, निगरानी और समन्वय विभाग की प्रभारी के रूप में नोडल एजेंसी है। व्यापार नियमों के आवंटन, 1961 के तहत उसे ये अधिकार दिए गए हैं। इन नियमों के तहत (1) लोक शिकायतों का निस्तारण और (2) केंद्र सरकार की एजेंसियों से संबंधित शिकायतों से संबंधित कार्यों का आवंटन डीएआरएंडपीजी को किया गया है।

केंद्रीयकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और समाधान प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस), एनआईसी द्वारा लोक शिकायत निदेशालय (डीपीजी) और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सहयोग से विकसित एनआईसीएनईटी पर एक ऑनलाइन वेब आधारित प्रणाली है।

सीपीजीआरएएमएस वेब तकनीक आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसका प्रमुख उद्देश्य पीड़ित नागरिकों को कहीं से भी और किसी भी समय शिकायत करने में सक्षम बनाना है, जिसके आधार पर मंत्रालय/विभाग/संगठन/राज्य सरकार तेजी से जांच कर सके और इन शिकायतों का निस्तारण कर सके। इस पोर्टल पर विशेष पंजीकरण संख्या भी जारी की जाएगी, जिसके आधार पर शिकायतकर्ता अपनी शिकायत पर होने वाली कार्यवाही पर नजर रख सकेंगे।